🌾Fertilizer Subsidy policy को लेकर सरकार ने किया बड़ा फैसला

यूरिया डीएपी एवं अन्य खाद (Fertilizer Subsidy policy 2022) को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है, इससे किसानों को फायदा मिलेगा

Fertilizer Subsidy policy 2022 | सरकार ने खाद को लेकर बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने जहां एक तरफ उर्वरक के नए भाव जारी कर निश्चित कर दिए थे। वहीं सरकार ने अब फर्टिलाइजर सब्सिडी योजना लागू की है। इस योजना के तहत किसानों को उर्वरक (Fertilizer) खरीदने पर सब्सिडी मुहैया कराई जाएगी। जिससे गरीब किसानों को खाद व उर्वरक खरीदने में किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। सरकार ने खाद को लेकर जो फैसला लिया है वह एवं अन्य जानकारी के लिए पूरा आलेख पढ़े –

देश में सभी उर्वरक भारत ब्रांड के मिलेंगे

केंद्र सरकार ने उर्वरक (Fertilizer Subsidy policy 2022) को लेकर यह निर्णय लिया है कि, अब सभी उर्वरक (Fertilizer) भारत ब्रांड के होंगे। साथ ही अब देश में सभी उर्वरक भारत के नाम से किसानों को मिलेंगे।

देश में ‘एक राष्ट्र एक उर्वरक’ की अवधारणा को मूर्तरूप देते हुए उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार ने इसके आदेश सभी कम्पनियों को जारी कर दिये हैं। सरकार की इस नीति के पश्चात सभी उर्वरक (Fertilizer Subsidy policy 2022) कंपनियों को एक नाम से उर्वरक बेचना पड़ेगा।

प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना (PMBJP) क्या है ?

फर्टिलाइजर सब्सिडी स्कीम (Fertilizer Subsidy Scheme) अब प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक (Fertilizer Subsidy policy 2022) परियोजना (पीएमबीजेपी- PMBJP) के नाम से जानी जाएगी। प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना (PMBJP) केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश में लागू की जाने वाली यह एक लाभकारी योजना है।

किसानों को यूरिया (Urea), डीएपी (DAP), एनपीके (NPK), एमओपी (MOP) जैसे सब्सिडी (Fertilizer Subsidy policy 2022) में मिलने वाले सभी तरह के उर्वरक भारत ब्रांड के ही मिलेंगे, चाहे वे किसी भी कंपनी के ही क्यों न हों।

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नई बोरियों की डिजाइन तैयार, 2 अक्टूबर से मार्केट में आएगी

इस योजना के तहत फर्टिलाइजर (Fertilizer Subsidy policy 2022) की नई बोरियों का डिजाइन भी कम्पनियों को भेज दिया गया है। प्रत्येक बोरी पर ब्रांड नेम व लोगों के साथ प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना लिखा रहेगा। साथ ही बोरी के एक तिहाई हिस्से पर कम्पनियों का नाम, लोगो व अन्य जानकारी रहेगी।

भारत सरकार के उर्वरक मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुश्री नीरजा आदिदाम द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार फर्टिलाइजर (Fertilizer Subsidy policy 2022) की नई बोरियों का प्रचलन 2 अक्टूबर 2022 से प्रारंभ होगा। इसके साथ ही फर्टिलाइजर कम्पनियों को पुरानी बोरियां प्रचलन से हटाने के लिए 31 दिसम्बर 2022 तक का समय दिया गया है।

केंद्र सरकार ने यह नोटिफिकेशन जारी किया

  1. एक राष्ट्र एक उर्वरक का कार्यान्वयन प्रधान मंत्री भारतीय जन उर्वरक (Fertilizer Subsidy policy 2022) परियोजना के तहत किया जाएगा। केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन में उल्लेख किया है कि सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से वन नेशन को लागू करने का निर्णय लिया गया है एक उर्वरक (3) उर्वरकों और लोगो के लिए एकल ब्रांड की शुरुआत करके उर्वरक सब्सिडी योजना के तहत “प्रधानमंत्री भारतीय जनुर्वरक परियोजना”(पीएमबीजेपी)।
  2. यूरिया, डीएपी, एमओपी और एनपीकेएस आदि के लिए एकल ब्रांड नाम भारत होगा सभी के लिए क्रमशः यूरिया, भारत डीएपी, भारत एमओपी और भारत एनपीके आदि उर्वरक (Fertilizer Subsidy policy 2022) कंपनियाँ, राज्य व्यापार संस्थाएँ (STES) और उर्वरक विपणन संस्थाएँ (एफएमईएस)। उर्वरक सब्सिडी योजना को दर्शाने वाला एक लोगो जिसका नाम है प्रधानमंत्री भारतीय उक्त उर्वरक बोरियों पर जन उर्वरक परियोजना का उपयोग किया जाएगा।
  3. फर्टिलाइजर बैग के एक तरफ प्रिंट किया जाएगा। उर्वरकों का दो-तिहाई बैग का उपयोग नए ब्रांड नाम और प्रधानमंत्री भारतीय जनुर्वरक के साथ लोगो के लिए किया जाएगा परियोजना और एक तिहाई का उपयोग उर्वरक (Fertilizer Subsidy policy 2022) कंपनियों के नाम, लोगो और का उपयोग करने के लिए किया जाएगा विभिन्न नियमों और विनियमों आदि में आवश्यक अन्य जानकारी। नए के डिजाइन तत्काल संदर्भ के लिए बैग और लोगो क्रमशः अनुलग्नक-I, II, III, IV और V पर रखे गए हैं।
  4. उर्वरक कंपनियों को सलाह दी जाती है कि वे अन्य नियमों और शर्तों का पालन करें मेट्रोलॉजी अधिनियम, पैकेज्ड कमोडिटीज अधिनियम और आदेश संख्या 1-2/87-फर्ट कानून दिनांकित एफसीओ के तहत कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा 09 नवंबर, 1987 को जारी किया गया- 1985 आदि।
  5.  उर्वरक (Fertilizer Subsidy policy 2022) कंपनियों को सलाह दी जाती है कि वे पुराने डिजाइन के बोरे न खरीदें 15.09.2022। वन नेशन वन फर्टिलाइजर कॉन्सेप्ट के तहत नए बैग पेश किए जाएंगे। 02.10.2022 से प्रभावी। चार महीने का लीड टाइम यानी 31.12.2022 तक का समय दिया गया है बाजार से पुराने डिजाइन के बैग निकाल दें।

किसानों का यह फायदा होगा

केंद्र व राज्य सरकार किसानों के हित में बड़े फैसले लेती है। इसके तहत सरकार योजनाएं संचालित करती है। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही उर्वरक (Fertilizer Subsidy policy 2022) सब्सिडी योजना के माध्यम से गरीब किसान, जो उर्वरक खरीदने में सक्षम नहीं है, वह इस योजना के माध्यम से लाभ उठा पाएंगे। प्रधानमंत्री भारतीय जनुर्वरक परियोजना (पीएमबीजेपी- PMBJP) से किसानों को उर्वरक की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ेगा।

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