पंचायती राज व्यवस्था से सम्बंधित बिभिन्न समितियां

पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत चोल काल से ही मानी जाती है । ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को ही पंचायती राज कहा जाता है । भारत मे पंचायती राज वायसराय लार्ड रिपन (1880-84) के शासन काल मे लाया गया । डॉक्टर …

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लोक सेवा आयोग

Public Service Commission चीन ने सर्वप्रथम प्रतियोगी परीक्षाएँ करवायी। 1853 के Act. में इंग्लैंण्ड में प्रतियोगी परीक्षा का प्रावधान था। 1919 के Act.में केन्द्र से राज्यों के लिए अलग-अलग आयोगों का प्रावधान था। 1926 में सर रो बार्कर की अध्यक्षता …

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संवैधानिक बिकास

रेग्यूलेटिंग एक्ट, 1973 ईस्ट इंडिया पर संसदीय नियंत्रण की शुरूआत| बंगाल के गवर्नर को,बम्बई तथा मद्रास तीनो प्रेसिडेंसीयों का गवर्नर जनरल बनाया गया| गवर्नर जनरल चार सदस्यीय परिषद की सहायता में कार्यरत था|परिषद के सदस्य सीधे सम्राट द्धारा नियुक्त होते …

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हाईकोर्ट,न्यायिक पुनरावलोकन,जनहितवाद,महान्यायवादी,महाधिवक्ता

संविधान के भाग-6 में, अनु0 214 से 231 तक हाईकोर्ट का प्रावधान है। अनु0 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। अनु0 230 के अनुसार संसद विधि बनाकर किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार संघ …

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निर्वाचन आयोग (Election Commission)

निर्वाचन आयोग (Election Commission) निर्वाचन आयोग का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से अनु0 329 तक है। भारत में प्रतिनिधि लोकतंत्र है जिसमें जनता द्वारा निर्वाचित जन प्रतिनिधि शासन में भाग लेते हैं। अतः जन प्रतिनिधियों …

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राज्यपाल

भारत में केन्द्र और राज्य दोनों स्तरों पर संसदीय शासन प्रणाली स्वीकार की गयी है। संसदीय शासन प्रणाली में दोहरी कार्यपालिका पायी जाती है। प्रथम-प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के नेतृत्व में वास्तविक कार्यपालिका/द्वितीय-राष्ट्रपति या राज्यपाल के नेतृत्व में नाममात्र की कार्यपालिका। …

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राज्यसभा के कार्य और शक्तियां अथवा अधिकार

Power And Functions Of Rajya Sabha     राज्यसभा की रचना लोकसभा के सहयोगी और सहायक सदन के रूप में की गयी है। राज्यसभा में कार्य और शक्तियों का अध्ययन निम्नलिखित रूपों में किया जा सकता है:    (1) विधायी शक्तियां:-लोकसभा …

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